ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਹਿੰਸਾ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਪੰਜਾਬ SDG ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2020-21’, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (Sustainable Development Goals) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿੰਗ ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅੱਜ ਵੀ 890 ਹੈ, ਭਾਵ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 890 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਨੌਵੀਂ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ (ਸਰੀਰਕ/ਜਿਨਸੀ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 129 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ 113 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਦਰ 15-19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾ ਇਹ ਜਿਲ੍ਹਣ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰ/ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ (reinforce) ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰ (surplus labour) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰੀ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਮਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅਸਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਰਾਸ਼ੀ (honorariam) ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਔਸਤਨ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਲਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਖਾਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਾ ਔਰਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਸਤਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ (wage theft) ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੀਲੇ, ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੌਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਕੁਲ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜਦ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਹੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਉ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਾਲਊ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: navsharan@gmail.com