ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ/ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗਾ ਜਾਪਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹੋ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹਿੱਤ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਦਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ/ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਕਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੈਸਾ/ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਵਾਜਬਿ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤਨ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵਣਜ ਮੰਡਲਾਂ (chambers of commerce) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਜਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ।
ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 5271.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1783.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਵਿਊ (ਜਨਵਰੀ 2022) ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 1969 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ/ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਯਕੀਨਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ 2017 ਵਿਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
