ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹਿਸ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। 1992 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਟਿਕਾਊਪਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਮੁਢਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਦਰ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸਿ਼ਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ 27 ਫੀਸਦ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 1986 ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ’ ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦੋ ਸੌ ਬੂਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੂਟੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ 269 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੌਨਮੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਗਰੇਟਾ ਥੁੰਨਵਰਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ- -ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ?’ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਝਾੜ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?