ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ 2036 ਤੱਕ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉਸਾਰੀ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ 2022 ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਤਾਪਮਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਚੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨਾਹ ਹੋਲੇਮਨ (Hannah Holleman) ਨੇ ‘ਸਮਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਾਨ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ’ (ਨੋ ਐਂਪਾਇਰਜ਼, ਨੋ ਡਸਟ ਬਾਲਜ਼, ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਜਾਸਟਰ ਐਂਡ ਦਿ ਲੈਸਨਜ਼ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ) ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਦਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵਿਰਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ; ਅਖ਼ੀਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਗਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ।
ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਕਨੀਕ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਬਾਹੇ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ, ਖਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੇਵਲ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ 1986 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅਮੁੱਕ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਕਾਰਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨਗੋਚਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਾਇਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਰਚੀਲਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ 200 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਹੋਰ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
