ਮਹਿੰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਜੇਕੇ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਠੇਕਾ 55 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ 1960 ਤੱਕ ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾ (ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ) ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ 25% ਫੀਸਦ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮੇਂ 25, 33 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦਾ 25, 33 ਅਤੇ ਕਿਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਟੈਨੈਂਟ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਉਪਜ ਦਾ 33 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗੀਰੂ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1793 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਗੀਰੂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ (ਰਈਅਤਵਾੜੀ, ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਤੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰੀ) ਦੀ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ; ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਗੀਰੂ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਜਗੀਰੂ ਲਗਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਠੇਕਾ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਭਾਵ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਰੇਹ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਸੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਹਨ।

ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾਗੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ/ਮੁੱਛਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਝਾੜ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਿਮਟ ਘਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਰ 700-800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਨ, ਹੁਣ 2000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਰ 5500 ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਹੁਣ 8000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 14 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹਨ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 97 ਫੀਸਦ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ 1 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੇਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਧਨੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੁਲ ਵੀ ਉਸਾਰਨਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98157-27360