ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬੇ-ਸਮਝ, ਵਿਚੋਲੀਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਏਜੰਟ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਸਾਏ/ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜੁਆਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਣ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਂਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਭੂਤ ਐਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਟ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 800 ਰੁਪਏ ਵੇਚਣੀ ਪਈ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐੱਮ) ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੈਂਤ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦਾਨੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੀਜ਼, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਦਿ ਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(3) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾ ਅਰਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ/ਬੈਂਕਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(3) ਤੇ 14(6) ਤਹਿਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1908 ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(7) ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਥਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਜਬਿ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਵ ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4(1 ਤੇ 2) ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਣਸ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਣਸ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਣਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5(1) ਤਹਿਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਠੇਕਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-05009