ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਤੱਕ

ਅਜਕੱਲ੍ਹ ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1200/1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਨਫੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏ ‘ਜੋ ਵੱਟਿਆ ਸੋ ਖੱਟਿਆ’ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 9690 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ, ਕੋਲਾ ਰੱਖਣ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਖਰਚ 520 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 21275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 1120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਰਮਲ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਾ 3% ਰਹਿ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾਉਦਿਆਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਤੱਕ ਔਸਤ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ 93.19% ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 590 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 570 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲਾ ਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2011-12 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਦੀਆਂ 43153 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 19068 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜੋ 44.19% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ 5.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵੱਧ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017-18 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 5.23 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ 5.41 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। 2011-12 ਵਿਚ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਕਰ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 94.31% ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 3.13 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 14.5.5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪੁਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਘੋਖ ਅੱਗੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ (Variable Charges-VC) ਇਕਰਾਰ ਨਾਵੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਹੀਟ ਰੇਟ (2268 Kcal/kWh) ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.05 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹੀਟ ਰੇਟ 2328/2310 Kcal/kWh ਹੈ। ਥਰਮਲ ਹੀਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾਈਲੇਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਵਿਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਭਾਵ ਹੀਟ ਰੇਟ ਘਸਾਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਗਾ (ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੀਟ ਰੇਟ 2268 (ਐਵਰੇਜ ਮਾਈਲੇਜ) ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਇਸ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2014 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖਾਣ ਚੱਲ ਨਹੀ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ 2011-12 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ/ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਵਰੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਖਾਣ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਰਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫਜੀਡੀ ਲਾਉਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਐੱਫਜੀਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਘਸਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸਭ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9% ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ 4% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ 9690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ 6500-7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਘਸਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅੰਕਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।

ਸੰਪਰਕ: 94174-28643