ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾਜੀ-20 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀ ਤੀਜੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਡਾ. ਰੰਗਾ ਰੈੱਡੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਕਾਲਾਂ, ਰੋਕਥਾਮ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ ਅਪਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜਬੀਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜਬੀਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 6,943,390 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠਨਿ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਦੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 19.44 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ 14.37% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਪੋਸਿ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 36% ਬੱਚੇ ਸਟੰਟਡ (ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ) ਹਨ; 19% ਸਉਕੜਏ ਹਨ; 32% ਘੱਟ ਅਤੇ 3% ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 67% ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-4 ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 59% ਸੀ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੌਹਨਹੌਪਕਿੰਸ ਬਲੂਮਬਰਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਐਕਸੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਐਂਡ ਡਾਇਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਦਸਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 146,558 ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਦਸਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 400,000 ਮੌਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਬੋਝ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਤਪਦਿਕ 2019 ਵਿਚ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਟੀਬੀ ਦੇ 28% ਕੇਸ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ 21.3 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ 2020 ਵਿਚ 500,000 ਤੋਂ 505,000 ਹੋ ਗਈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ-ਇੰਡੀਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 11.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 10.1 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 6.0 ਕਰੋੜ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 1.68 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ 7.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲਾਂਸੇਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 35.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ; ਆਮ ਮੋਟਾਪਾ 39.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡਿਸਲਿਪੀਡਮੀਆ (ਚਰਬੀਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) 81.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੋਟੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਯਾਂ ਦਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਤਿਕਾ ਖੇਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸਤ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 6000 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਜੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪੋਸ਼ਣ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸਿ਼ਪ) ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.2% ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀ-20 ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਾਟਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360
