ਔਨਿੰਦਯੋ ਚਕਰਵਰਤੀ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ, ਐੱਸਬੀਆਈ, ਪੀਐੱਨਬੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ; ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਸਮਾਜ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼/ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਰਅਸਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਕੀ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਏਅਰਵੇਵਜ਼ (ਸਿਗਨਲ) ਦੇਣ ਲਈ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ; ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਜੀਬੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਿਓ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਓ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਓ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਓ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਰੀ ਕੰਪਨੀ (ਰਿਲਾਇੰਸ) ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਵੀਆਈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀਆਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ 62180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਸਦਕਾ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਅਦਾ’ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਦਲੇਰਾਨਾ’ ਸੁਧਾਰ ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਡ ਬੈਂਕ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ, ਭਾਵ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਇਸ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ‘ਵੇਚਣ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਵੇਚਣਗੇ’, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ‘ਸ਼ੇਅਰ ਰਸੀਦਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ: ਭਾਵ ਜੇ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਅਮਲੀ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।
