ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਰਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1929 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ; ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੰਗ ਘਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੰਗ ਘਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਘਟੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1939-40 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦਾ 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 58.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 80.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 6.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਓ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਮੁਜਾਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 21.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।
ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸਾਰ ਲਏ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋੜ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ਼ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਹੈ।
