ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਲਟੇ ਹੁਣ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਾਜਪਲਟੇ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚੋਂ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੋਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ 1948 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ 1962 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ 2015 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 110 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ‘ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ। ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਨਰਲ ਆਂਗ ਸਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 31 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਚੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ- ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਰਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਈਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਿਤਵੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਕੇ) ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਆਈਐੱਮ), ਅਸਾਮ ਦਾ ਉਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆਮ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਚਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਰਮੀ ਵਰਗੇ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਐੱਮਐੱਮ ਨਰਵਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਔਂਗ ਹਲਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ।
ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਸੀ, ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 330 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 258 ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 110 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂ ਕੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਉਂ ਵਿਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ ਜੀ-7 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜਪਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਚੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਸਟੋਨ ਦਰਿਆ ਉਤੇ 3.60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
