ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1995 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3,58,164 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 136 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 584 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਰੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸੰਕਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਕਦ ਲਗਾਨ ਥੋਪਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਥੋਪੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ‘ਕਾਲ’ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾ ਹੈ’। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਐਕਟ-1883 ਅਤੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਐਕਟ-1883 ਵਰਗੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 4 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਕਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 8-10 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ (ਕੁਦਰਤੀ) ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ (ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਪੰਜ ਏਕੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਕਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿ਼ੰਗਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਓਟ ਸਕਦਾ।

ਤਕਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤ- ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਵਾਰ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਕਟ ਨੇ 1918 ਵਿਚ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਕੁਲ ਰਕਮ ਕਿਤੇ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਬੇਸ਼ਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ- ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਸੀ। 1937 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ) ਅੰਦਰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਤਿ ਪੂੰਜੀ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਾਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 1972 ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੋੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ; ਮਤਲਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋੜਾਈ ਵੀ ਫਸਲ-ਦਰ-ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੂਲਧਨ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ‘ਮਹਾਨ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਵ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਅਬਦਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਛਿੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਕੀਕੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਕਸਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੁਲ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-73831