ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਸਦਰ ਉਹੂਰੂ ਕੀਨੀਆਤਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਮ ਮਿਨ੍ਹ ਚਿਨ ਅਤੇ 55 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈਲਿਕਸ ਇਸਕੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਯਾਂ ਇਵ ਲੇ ਦਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਝਟਕਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗੇਂਗ ਸ਼ੁਆਂਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ‘ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੰਦਰ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਬਿੇੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਬਤ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵੀ ਛਿੜ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇਪਸਾਂਗ ਤੇ ਗੋਗਰਾ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਫਰਵਰੀ 1979 ਵਿਚ ਭੜਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਟੈਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੋ ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੌਂਗ ਸ਼ਿਆਉਪਿੰਗ (Deng Xiaoping) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ’ ਸੀ ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਚੀਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ‘ਬ੍ਰਹਿਮੋਸ’ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਪੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਟਾਪੂ ਸਬੰਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਬਿਿਊੁਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਕਈ ਟਾਪੂਆਂ ਉਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਉਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਗੁਯੇਨ ਹੋਂਗ ਦਾਓ ਅਤੇ ਨਗੁਯੇਨ ਦੀ ਲਾ ਹੂੰਗ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: ‘‘ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਸਾਲਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਸਦਰ ਰੋਦਰਿਗੋ ਦੁਤੈਰਤੇ (Rodrigo Duterte) ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: ‘‘ਇਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ) ਐਵਾਰਡ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।’’ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਤੈਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ ਆਦਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਆਸੀਆਨ ਵੱਲੋਂ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਕੁਆਡ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ (ਆਸੀਆਨ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸੀਆਨ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
