ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਗੰਢਣ, ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੌਧਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੂਠੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕੇਵਲ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਇਕਹਿਰੀ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਾਫ਼ਰ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੋ-ਰਾਹੀ ਸੜਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ/ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਠਿੱਬੀਮਾਰ ਕੁਬਿਰਤੀ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਖੌਝਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 36.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 70.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 29.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ (63.47 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਚੂਰ-ਭੋਰ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
