ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬੜਾ ਯੋਗ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ 1950 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਪਰ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ (ਸਗੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ), ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ 2½ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਘਟਿਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਬੋਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ।

1904 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਲਕਮ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1969 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 60,750 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2½ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਨਾਜ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ: ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖਾ, ਫਿਰ ਕੂਲਰ, ਫਿਰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਲੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। .