ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਇਕ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨਾਂਹਮੁਖੀ, ਪਰ ਦਬਵਾਂ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਇੰਝ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਕਰਮੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੱਤਭੇਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡੀਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸਬਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨਫ਼ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਓਜੀ) ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਹੁਲਾਰਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਚਿੰਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕੌਂਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਚ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇੜਕੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੰਮੇ ਪਹਾੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੱਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੰਜਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸੀ ਖਹਬਿਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।
