ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ:

(1) ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨਾ;

(2) ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਉਂਤ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ

(3) ਦੋ ਨੀਹਾਂ- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ, ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਬਜਟ।

ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ (22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ 2.86 ਲਖ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ 44.23% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ (2011-12 ਤੋਂ 2021-22) ਵਿਚ 22.85% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46.11% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 71.82% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 47.79% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ) ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 14000-15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਿ਼ਮ ਬਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਲਚਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੁਬਦਾ (sinking) ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ 2022-23 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚਾ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ 1,07,932 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ 95,378 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 12,554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 47,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਮਾਰਚ 2022) ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 28500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਨਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਵਾਜਬਿ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 10,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਲੀਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ/ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰੇਡ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-82857