ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਝਾਤ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ (ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ, ਜੀਡੀ ਬਿਰਲਾ, ਲਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਆਦਿ) ਨੇ 1944 ਦੇ ‘ਬੰਬੇ ਪਲੈਨ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੇ ਰੱਖਣ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਏਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 9 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ 2 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਈਆਂ। 19 ਜੂਨ 1956 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 154 ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ, 16 ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੁਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਮੁੜ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1971 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 937 ਖਾਣਾਂ, 226 ਕੋਕਿੰਗ (ਪੱਥਰ) ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ 711 ਨਾਨ-ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 107 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਰੀਐਂਟਲ       ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1991 ਤੋਂ 1998 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (1999 ਵਿਚ) ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ (ਬਾਲਕੋ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿ਼ੰਕ, ਵੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 507346.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 381950.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (75%) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 348294.96 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਸੌਗੰਧ ਮੁਝੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਨੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਿਊਜੀ) ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਦਿਤਯ ਬਿਰਲਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਮੁਥੂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਣ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਡ (ਮਾੜਾ) ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨਪੀਏ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.8% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.2% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਪਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਾੜੇ ਬੈਂਕ) ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ (ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 15% ਨਕਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 85% ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ) ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਤੰਤਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਗਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਨੀ ਕੱਟਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776