ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ’ਚੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਮੂਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ (2008-13) ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਜਨੌਰਾਂ ਤੇ ਫਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਟਾਕ ਝੀਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਚਾਲ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੇਸੀ ਚਕਿਤਸਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਹਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਫੇੜਾਂ ਸਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਲਲਚਾਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਜਮ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ – ਕੋਈ ਰਾਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਛੱਤ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੱਕਦਿਆਂ ਅਗਾਂਹ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਇਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੁੱਲੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੀਮੀ ਦੁਫੇੜਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਰ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਉਣ, ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀਏ।
*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।
