ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ: ਕੁਕੀ ਮੈਤੇਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

ਖਾਮ ਖਾਨ ਸੂਨ ਹਾਓਸਿੰਘ

ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ 1877 ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ 509 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਖਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਚਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 1883 ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਬੜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਚਾਰ ਲੁਸ਼ਾਈ (ਮਿਜ਼ੋ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦਾ ਟਾਪੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ (94 ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਸਣੇ) ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 355 ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 160 ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 41000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਹਨ) ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

1883 ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1883 ਦਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਕਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ-1927 ਅਧੀਨ ਚੂੜਾਚਾਂਦਪੁਰ ਖੋਪਮ (ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ) ਦਾ ਐਲਾਨ 1966 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 500 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਏਐਸਓਜ਼) ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1971 ਤੋਂ 1988 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 470 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਬਾਇਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਜਰ (ਖਾਸ) ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਜਿ਼ਲਾ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਚਏਸੀ) ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 371ਸੀ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਚਏਸੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ-1927 ਤਹਿਤ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਕੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੌਂਗਜਾਂਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ। ਦਾਗ ਚਿੱਠਾ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼) ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 2010 ਤੋਂ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 188 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਢਲਣ ਬਾਅਦ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘਡਿ਼ਆ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2017-22 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 2438 ਤਸਕਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਕੀ ਚਿਨ 33 ਫ਼ੀਸਦ, ਮੈਤੇਈ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪੰਗਾਲ (ਮੁਸਲਿਮ) 43.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਥੌਨਾਓਜਾਮ ਬਰਿੰਦਾ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਅਤੇ ਉਰੀਪੋਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘੂਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਤੇਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਇਹੀ ਹੈ। 1840 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ, ਤੇਲ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਮਕਾ (ਚੂੜਾਚਾਂਦਪੁਰ) ਜਿ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿ਼ਲਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਅਸਾਮ-ਅਰਾਕਾਨ ਮੁਹਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜੂਬੀਲੈਂਟ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੁਦਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਲਾਮਕਾ ਅਤੇ ਫੇਰਜ਼ਾਲ ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ 32 ਵਿਚੋਂ 17 ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਤਮਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਮੈਤੇਈ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਤੇਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ; ਕਬਾਇਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ।

*ਲੇਖਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।