ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ; ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (Public Private Partnership) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਗੁਦਾਮ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਕਾ-ਸਿ਼ਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ-ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਇਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਜਬਿ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤਕ ਚਲਦੀ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 1991 ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉੱਪਰ-ਹੇਠ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857
