ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਬਰਮਾ) ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 83% ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 476 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 396 ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ 33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਨਿਰਬਲ ਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2008 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਲਟੇ ਵੇਲ਼ੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਚੁਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਫੌਜ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। 2010 ਵਿਚ ਜਦ ਆਂਗ ਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਂਗ ਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਤਸੋਨ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਆਂਗ ਸਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦ ਆਂਗ ਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਮ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੋਬੇਲ ਅਮਨ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ।
ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.5% ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ-ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਜਦ 2020 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਾਚੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਡ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਸ 31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਹਾਕਮਧਾਰੀ ਆਂਗ ਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਗ ਸਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਦਰ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ਼ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਵੱਲ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੀਨ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 33 ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਰਾਖੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੁਆਲਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਹ ਪਣ-ਜੋੜ ਵਾਲ਼ਾ ਰਾਹ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ’ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ‘ਫੌਜ’ ਜਾਂ ‘ਤਖਤਾ ਪਲਟ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਗੁਆ ਲੈਣ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗ ਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਣੇ ਫੌਜ ਤੇ ਸਣੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਂਗ ਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਟੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਛੇਤੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188
