ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 2977 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਕਸਬੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।

ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 2.26 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। 2372 ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਦਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਈਸੀ-814 ਦੀ ਉਡਾਣ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਉਮਰ ਸਈਦ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜ਼ਰਗਰ ਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੌਦਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਖਤੂਨ, ਤਾਜਿਕ, ਕਿਰਗਿਜ਼, ਬਲੋਚ, ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਖਤੂਨ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਜਿਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੂਰਾਂਡ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਕੇਕ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲ਼ਕ ਖਣਿਜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਨਾ, ਮਾਣਿਕ, ਨੀਲਮ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾ, ਲਾਜਵਰਦ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ ਜਿਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤਾਂਬੇ, 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤਾਂ (ਆਰਈਈਜ਼) ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥੇਨਮ, ਸੇਰੀਅਮ, ਨਿਓਡਾਇਮੀਅਮ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਕ, ਪਾਰਾ ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ’ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ’ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 9/11 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਜਿਹੇ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਸਨ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘੇ ਸਨ। ਤਾਜਿਕ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਖਤੂਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅੱਡਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖਤੂਨ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪਖਤੂਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਕੌਮੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।

ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਵਾਈ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਹਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਖਤੂਨ ਉਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।