ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ: ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ 603.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 844 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਪੈਟਰੋਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਐਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9.20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 3.46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਵੈਟ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 12.5% ਤੋਂ 16.75 % ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 15 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਸਾਰਨੀ 1)

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 459% ਵਧੀ ਹੈ, ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ 2013 ਵਿਚ 52537 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 14.96 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35.35 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ।

4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 5588 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (159 ਲਿਟਰ), 35.15 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 99.51 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 89.36 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ: 35.15 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ।
2. ਸਾਫ-ਸਾਫਾਈ , ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ: ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ 3.60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 6.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਫ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣੀ 38.75 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 41.25 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ।
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੜਕੀ ਸੈੱਸ: ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 32.90 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 73.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 3.79 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ।
5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 30%, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 16.75%+25 ਪੈਸੇ ਸੈੱਸ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਬਣਿਆ 99.51 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 89.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 42.54 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸ 57 ( 56.97) ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 43.84 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸ 45.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਲ, ਢੋਆ-ਢਆਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੇ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਂ ਕੱਸਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰਨੀ ਨੰ. 2 ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਤਾਂ 12.98 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ 90.40 ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 80.73 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਈ ਬਜਟ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮ) ਲਈ 9994 ਕਰੋੜ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 1500, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 2631 ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ 700 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 7000 ਕਰੋੜ, ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਮਹਾਅਭਿਆਨ 776 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 12480 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1,03,081 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ, ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਚੇ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 38500 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 13000 ਕਰੋੜ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 54327 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 179799 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 2,85,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 99145-05009