ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਦਵਈ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲ ਢਾਹੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਟਕਰਾਵੇਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਲੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਕ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ 10 ਮਾਰਚ (ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਲਏ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਟਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਚਿਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠੇ ਸਨ ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਮਨਤਮ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ (ਭਾਵ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਪੀਏ) ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਭਰਮ ਹੀ ਸਿਰਜ ਸਕੇ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਮਹਾਨਤਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ 2015 ਤੇ 2020 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਯੂਪੀਏ ਕਨਵੀਨਰ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਚਾਲਕ (ਕੰਪੇਨਰ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਵੀ ਬਿਖਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।