ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 1949 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆ ਸੋਧਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Ordinance) ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਭਾਰਤ, ਇਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਤਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (Unitarist nationalism) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੰਕਲਪਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਸੰਘਵਾਦ, ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ” (Federalism, Nationalism and Development: India and the Punjab economy) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਕਈ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਸਾਥ ਨਿਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent list) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 14 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ।” ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਗਿਆਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਾ 248 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆ ਬਚੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (residuary powers of legislation) ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 249 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (federal structure) ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 34 ਵਿਚ ‘ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ’ (Price Control) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਤੇ 34 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਤੇ 34 ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਜਯੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਉਭਾਰੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 (The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਠੇਕਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 (Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Ordinance) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੌਬਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖਾਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਮੱਰਥ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 (The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance) ਤਹਿਤ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਵਾ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਤਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਡਾਢੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਉਂਜ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਚਲਦਾ)
*ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: +447922657957 (ਵ੍ਹਟਸਐਪ)
