ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ, ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2002 ਵਿਚ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ (ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਭੇਜੇ) ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ), ਭਰਾਈ, ਲਵਾਈ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਵਾਹੀਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਹੌਲ (ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ) ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ) ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 80-85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ (ਜਿਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਫੌਰੀ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ (ਖਾਸ ਕਰ ਝੋਨੇ ਦਾ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980-81 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 45.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚਕਾਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1980-81 ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2000-01 ਵਿਚ 45 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 90-92 ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ (ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ (ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ) ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਹ ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਣੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਵੱਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ (2015) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ (buffer stock) ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

*ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ।