ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਝੋੋਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 2023-24 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 1378.3 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ 1132.6 ਲੱਖ ਟਨ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਵਿਚ 245.7 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2024 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1087.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ% ਵਧ ਹੈ। ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਚੰਗੇ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 525.5 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ’ਚੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ)। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 124.2 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (83 ਲੱਖ ਟਨ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 41 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦੀ ਖੇਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 100% ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਵੀ ਸੀ; ਅੱਧ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਉਪਰ 20% ਲੈਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਈਪੀ) 490 ਡਾਲਰ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਚਿੱਟਾ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਫਰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2024-25 ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 485.1 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 521.3 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 31.54 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੀਆਰ 126 ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 186 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ (ਭਾਵ 124 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ) ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦੇ ਚੌਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਿਣਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਝੋਨਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ) ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੌਲ ਅਨੁਪਾਤ (ਓਟੀਆਰ) ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਟੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇੰਝ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਟੀਆਰ ਤੇ ਪੀਆਰ 126 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ 2016 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਸੱਚੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੀਏਯੂ 201 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਮ 2007 ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਜਦ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਉਪਰੋਥਲੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 4.75% (4% ਦੀ ਥਾਂ) ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ 28% ਮੰਗਿਆ (25% ਦੀ ਥਾਂ)। ਕਰੀਬ 15.5 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ, ਪੀਏਯੂ 201 ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੋਧ ਕੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਓਟੀਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ 1995 ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਸੀਐੱਫਟੀਆਰਆਈ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 67% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਓਟੀਆਰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਓਟੀਆਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ’ਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੀ ਫੀਸਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐੱਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਖਿ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
