ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਚਾਉ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਘੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਨਿੱਗਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਜਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1964-65 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1965 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। 1970 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 23 ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ 100000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਆਰਐੱਸਪੀ) ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਘਸਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1951-80 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਧੀਨ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ, ਰਲ-ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਅਮਰਬੇਲ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਠਾ-ਪੱਟੀ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਰੀਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 011-424-422-7025
