ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਣ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਹਾਟੀ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ; ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਰੂਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਅਕੋਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6300 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ; ਦੂਜਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ!
ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤਕ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਫੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਉੱਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸਾਫ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕੈਦੀ, 117% ਭੀੜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੇਟ 150% ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70% ਉਹ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ 50% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਜੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ।
*ਲੇਖਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 90155-37352
