ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੌਸਮਿਕ ਰੇਅਜ਼ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕੂਟੀ (ਤਾਮਿਨਲਾਡੂ) ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਤੂੰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਨਲਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚ ਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਕੌਸਮਿਕ ਰੇਅਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ (26 ਨਵੰਬਰ 1926-24 ਜੁਲਾਈ 2017) ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਾਉਮਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉੱਪਰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਇੱਕ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਰੁਚੀ ਆਦਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (1986) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਬਸਤੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਬਸਤੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਉਟ ਬਰਡਨ’ (1993) ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਵਾਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮਾਹੌਲ ਸਕੂਲ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ‘ਟਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਨ।
ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰਾ ਗੁਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਗੋਪਾਲ ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਨਿਲ ਸਦਗੋਪਾਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ 159 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ’ (2005) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਮਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (2005) ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ, ਇਕੱਠੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਰਾਤਲ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਟ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਿਆਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (2005) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429
