ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਧਰੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟਾਵਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੱਧਰੇ ‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਾਵੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਠੰਢੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਰੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜੂ’ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਤੇ ਧੌਂਸ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਵਾਧੂ ਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ-ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੱਕ ਹਨ!
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ- ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਵਰਕਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ!
‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਦੂਜਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2020’ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ਼਼ਡ ਐਂਡ ਆਊੁਟਸੋਰਸਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਘੱਟੇ ਰੁਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹੌਕੇ ਦੀ ਲਾਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 66000 ਤਾਂ ਕੀ, 6600 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ; ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਭ ਹੌਕੇ ਹਾਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94175-88616
