ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 50 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (Stagflation) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਚੋਣਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਪਤ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਤੱਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭਾਵੇਂ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 78 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਧਦੇ ਰੈਪੋੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ 1929 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਦੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਸਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੇਮਜ਼ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿਚ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਖਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਪਰ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
