ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ: ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਘਾਰ?

ਮਾਨਵ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਅਮੀਰ) ਦਾ ਹੀ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 6.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਆਸ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੀਐੱਮਆਈ ਸੂਚਕ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 55.9 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 50 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 2019 ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 23% ਵਧ ਕੇ 4.4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸੀਜ਼, ਫਰਿੱਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਖਾਂਦੀ-ਪੀਂਦੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਕਿਰਤੀ) ਇਸ ‘ਵਾਧੇ’ ਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ, ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਦੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ 2019 ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ; ਮਤਲਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਅਜੇ ਖਿੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘਿਸ ਘਿਸ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੈਸਤਰਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2.3 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਅਦਾਰਾ ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 37.88% ਸੀ ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ, ਭਾਵ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 40.48% ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 43.67% ਤੇ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 42.08% ਸੀ; ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੁਕੜਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ/ਖੋਖਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਂਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66% ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਨੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 137% ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ਼ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੋਮਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ‘ਵਾਧੇ’ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰਲੀ 10 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਕਰੀ, ਏਸੀ ਆਦਿ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਖਪਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣਾ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 2022 ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98888-08188