ਵਧ ਰਹੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਅਰਥਚਾਰ

ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਸਾਸੇ 164462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਐਂਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ (4560169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 20762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ (1159143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਧ ਕੇ 727000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 806412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 142867 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨਪੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬਿੇੜੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ) 2013-14 ਵਿਚ 34409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 49018 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 120000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 137181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ 29394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (21.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 79150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (15.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਰ ਕੇ 495190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਡੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 3.61 ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 264 ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ ਦਾ ਜਾਣਬੁਝ (ਜੋ ਰਿਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 57 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 65429 ਕਰੋੜ (43324 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ 23 ਦਾ ਅਤੇ 22105 ਕਰੋੜ ਮਗਰਲੇ 34) ਦਾ ਰਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰਿਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2426 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ 5349 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 8582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਣ ਉਪਰ (ਐੱਨਪੀਏ) ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਪਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਰਿਣ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਓ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2012-13 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 108544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ 632371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ 632371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਐੱਨਪੀਏ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਪੀਏ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲ 14.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 12.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (81.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਨ। 14.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (81.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 6.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (51.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ 5.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (48.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2014 ਤੋਂ 2019) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 22-25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ) ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਨਪੀਏ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ‘ਪੈਦਾ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ (ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98722-20714