ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ
ਬਾਰੀਕ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਕਬ ਨਿਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ (ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਣਮੱਤਾ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਛੇੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼, ਵਿੱਗਾਂ ਤੇ ਗਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਮਲੇਛ ਧਰਮ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਨਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਂਸਸ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਰਾ ਐੱਮਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪਕੜ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉਛਾਲ ਵਾਂਗ ਇਕ ਫਿਰ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਊ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸਬਕ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਟੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੂਨਕ ਵੀ ਚਰਚਿਲ ਭਗਤ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਨਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਮੁਤੱਲਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰੀਲਾ ਮੁੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਰਲ ਲੈਸਲੀ ਹੌਲੀਜ਼ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਂਦਰੂ ਮੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਵਿਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਕਾ ਸੀ।
ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੈਠੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1789 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।
