ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ* ਜਗਦੀਪ ਐੱਸ ਛੋਕਰ**
ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੋਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- ‘ਪਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੈ!’ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ਲਿਆਉਣ’ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਾਂਡ ਬੀਅਰਰ (ਧਾਰਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਗੁੰਮਨਾਮ’ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼’ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੇ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਕੇਜ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਕਰੌਨਿਕਲ ਆਫ਼ ਏ ਡੈੱਥ ਫੋਰਟੋਲਡ’ ਵਾਘ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਧਨ ਬਿਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ‘ਧਨ ਬਿਲ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਕਰੰਸੀ (ਤਬਾਦਲਾ ਬਿਲ, ਵਚਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ’ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਆਰਬੀਆਈ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ… ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ’’, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ (ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ) ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ… ਕਿਉਂਕਿ… ਵਿੱਤ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰਕ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਤ/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ… ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਹੈ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ’’ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ’’, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਾਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ: ‘‘ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ?’’ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੀਅਰਰ ਬਾਂਡਜ਼ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿੜਕੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਸ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ ਪਰ ‘‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ’’ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ’ ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਇਆ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ (Know Your Customer) ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ‘ਦਿ ਕੁਇੰਟ’ ਨੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਂਡ ਉਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਇਲਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪਛਾਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ। 2017-18 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 15 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਗਰ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ?
*ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੇਐੱਨਯੂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
**ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਆਈਐੱਮ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ।
