ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ‘ਬ੍ਰੇਕ ਦਿ ਬਾਇਸ’ (ਭਰੲਅਕ ਟਹੲ ਭਅਿਸ) ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 1995 ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ (ਚੀਨ) ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਫਿ਼ਰਕੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 40 -50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਹਰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ) ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2020-21) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਵਲ 25-30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇ-ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂਹਨ। ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨੀਕ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 16.68 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1908-09 ਵਿਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। 1917 ਵਿਚ ਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਜਾਂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਰਦ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਔਰਤ ਆਪ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਆਦਿ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ/ਮੁੰਡਾ, ਧੀ/ਕੁੜੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਟਰ/ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਪੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ-ਲੀੜਾ, ਮੰਜਾ-ਪੀੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂੰਬ-ਜੇਵਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਖਿ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਪੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਬਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857
