ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਬਾਰੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਲੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖਿ਼ੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੀਦਿਆਂ ਯਹੂਦੀਵਾਦ, ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੰਡ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲ਼ ਉੱਸਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ’ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, 1971 ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ: ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ‘ਸੈਮਿਟਿਕ’ (ਸਾਮੀ) ਅਕੀਦਿਆਂ (ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ (ਮਾਂ ਭੂਮੀ) ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਸਨ। ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਦਾ ‘ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ’ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮਿਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ, ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਖਿੱਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉਠੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 256 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 119 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਜੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਮੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਦਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਛੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ- ਮਿਸਰ, ਜੌਰਡਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜ ਤੇ ਗਰਮ ਖਿ਼ਆਲੀ ਅਰਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ (ਇਰਾਨੀ) ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਜੌਰਡਨ ਤੋਂ ਜੌਰਡਨੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਦਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਮੱਲਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਐੱਨ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀਐੱਸ ਤ੍ਰੀਮੂਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: ‘‘ਭੜਕਾਹਟ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧੇ।”
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮੱਲਾ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵੱਲ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ, ਕੱਟੜ ਰਵੱਈਆ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ: ਕੀ ਤਹਿਰਾਨ (ਇਰਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਆਇਦ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਬੈਨੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡੋ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯਾਇਰ ਲਾਪਿਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਨੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਪਿਡ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਨੇਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰੇ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।