ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ- ‘ਅਸੀਂ 1939 ਦੇ ਮਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ-ਸਮੂਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਡਰ, ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਉੱਭਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਮੰਡੀ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।’ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੈ’। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਤਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ 120 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 119 ਤੋਂ 124 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 143 ਤੋਂ 163 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 1.57 ਬਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। 370 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਆਉਣ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਲਾ ਦਫ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ 2030 ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕੈੱਨ ਰੋਗਿਫ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ’ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੌਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੱਧਵਰਗ ਜਮਾਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਮਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429
