ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਭਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 100-100 ਗਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 6.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 21.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰ ਦੇ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2018-19 ਵਿਚ 325 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 22 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 408 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 28 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 2019 ਦੇ ਬਜਟ (2,44,200 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਵਿਚੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3.20 ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।
ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਕਣ, ਪਰ ਨਾ ਵਿਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਲੜਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਸਭ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਸੀ।
ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 62ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
