ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। 2019 ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮਹੱਤਵ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ‘2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ, ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।’
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਖਾੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੋਹਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਸਏਪੀ (ਸਟੇਟ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਟ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਐਸਏਪੀ’ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਏਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਏਪੀ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 315 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ 360 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਏਪੀ ਵਿਚ 25 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਐੱਸਏਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦਾਂ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਮਝ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋੜ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਮੱਤਭੇਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਸੋਇਲਾ ਪਿੰਡ (ਟੌਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2017 ਵਿਚ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਸਾਹਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ? ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
