ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਸੇਸ਼ਨ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜਿਹੇ 16 ਹੋਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਅਹੁਦਾ’ ਦੇ ਨੇਮ ਸਦਕਾ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਵਿਚ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।
ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ-ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ‘ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਆਗੂ’ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ 1993 ਦੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ, ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ’ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਵਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਖੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਨ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਜੇ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਕਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹੰਤ ਅਵੈਦਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ, ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਛੇਤਰ ਟਰੱਸਟ’ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਟਰੱਸਟੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸਵਾਮੀ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵ ਗਿਰੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁਤੱਲਕ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਟਰੱਸਟ ਸਗੋਂ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
