ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸੀਮਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਰਿਓੜੀਆਂ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਐੱਮਜੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ‘ਰਿਓੜੀ’ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਖਾਨੇ (ਸ਼ੌਚਾਲੇ) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ) ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਨਕਦਨਾਮੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਬਣ ਗਈ? ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੀ ਕੁਆਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁਲਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਹੀ! ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਢੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
