ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
2020 ਵਿਚ ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ) ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ’ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “2001 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਬਿਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ਼ਰਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਗੁਆ ਕੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਬਿਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਬਿਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2001 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਇਹ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 29 ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਮਾਲਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 92 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 31 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। 16 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਆਤੀਆਂ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 20 ਅਤੇ 21 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2009 ਵਿਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 44 ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿਵਿਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰਸਾ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 34 ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਡਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਮੀਨੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ) ਨੇ 1789 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 202 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਡੇਟਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਇਆ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429
