ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਪਰੌਮਿਸਡ ਲੈਂਡ’ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ/ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 449 ਅਤੇ 385 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ‘ਔਕਸਫਾਮ’ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 99% ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 941 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟੋਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ’ (ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਸਾਧਨਹੀਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦ’ (Participartory Socialism) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਵਸੀ, ਨਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਵੇਂ, ਸੰਤੁਲਤ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਕਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਮੂਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਔਖਿਆਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੰਢਾਅ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਤਾਵਰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ, ਘਟ ਰਹੀ ਬਰਾਮਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਆਤਮ-ਦਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ੳਪਜੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਉਪਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜੋਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ-2015 ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ (ਅਰਬਪਤੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ 1.56 ਲੱਖ ਅੱਤ ਅਮੀਰ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਰਾਨਾ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਐੱਮਸੀਏ, ਬੀ-ਟੈੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਤਨ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸਦਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 13% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਪਲੈਨਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ-2020 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 94ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ 14% ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਪਿਕਟੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੇਇਲਮੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ 2-4 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਲ ਝੋਕਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਰੀ ਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਹੇ, ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਮਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਬਿੜੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਜੁਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸੰਪਰਕ: 94177-15730
