ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1962 ਤੋਂ 1974 ਤੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਰ ਸੋਕੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਤੇਲ ਝਟਕਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲੀ ਜੋ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਦੁਸਾਹਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਫੁੱਟ) ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਲ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਝਟਕੇ ਕਰ ਕੇ 1979-80 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ), ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, 1991 ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ‘ਦੋਹਰੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਹਿਰਾਂ, 2020 ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੇਲ ਝਟਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਾਂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਕਰਜ਼-ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੌਂਬੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਮੋਏ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ) ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਫ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ (ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ) ਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਵੀਆਂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)। ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਤਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਂਝ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਜੋ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
