ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਮਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਕੋਲੋਨਤਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਲਗਜਮਬਰਗ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
1903 ਅਤੇ 1908 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 1909 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ 1910 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਖੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1910 ਵਾਲੀ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 19 ਮਾਰਚ 1911 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਡੈੱਨਮਾਰਕ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੁਰੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਠ ਮਾਰਚ 1913 ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਮਲੀ ਮਰਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ 1928 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1960 ਵਿੱਚ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ 1975 ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਰ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ। 1982 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਕੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ। 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ 1975 ਤੋਂ 1985 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਮਾਂਟਰੀਆਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਂਟਰੀਆਲ ਮਾਰਚ 2000 ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ: ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1975 ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚ 8 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਫਾਤਮਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਾਵਾਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ-ਚੌਂਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਨਖਿੱਧ, ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਗਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਸੋਈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ 74 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਉਤੇ 82 ਘੰਟੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਧਰੇ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਦੀ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਲਗਜਮਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਂਕਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਅੱਜ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਦਾਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਪੱਖੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ‘ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 914 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 830 ਤੇ 846 ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਲਿੱਤਰਾਂ-ਹੱਥੀ ਦਾ। ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਨਾਜ਼ੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 70870-91838