ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਅਮੀਨਾ’ (ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਅੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੇਪਣ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 370 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2019 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸਹਿਪਾਠੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਗੋਚਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉਮਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਅ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸਹਿਪਾਠੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਕਲਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731
