ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੋਗਾਵਾਂ
“ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।” ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 16% ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 33% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 8.8% ਧਨ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 5.9% ਰਹਿ ਗਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ 50% ਦੌਲਤ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ 64.6% ਹੋ ਗਈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1991 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 20% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 13% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰ 1991 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 10.4% ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 21.7% ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 35% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 57% ਹੋ ਗਈ। 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 145 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ।
1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। 1973 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ।
1980 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1985 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1991 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਨਅਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੌਂਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ’ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਰੇਲਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਦਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜੱਪਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 88476-32954
